हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना (Mukhyamantri Roshni Yojana 2019) शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एचपी बजट 2019-20 पेश करते हुए इस सरकारी योजना की घोषणा करी थी। राज्य सरकार हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना (CM Free Bijli Connection Scheme in Himachal Pradesh) के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 17,550 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन (Mukhyamantri Roshni Yojana in HP) उपलब्ध कराएगी। वे लोग जो अभी भी बिजली कनेक्शन से वंचित हैं इस एचपी मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना का लाभ ले सकते हैं।
एचपी मुख्यमंत्री रोशनी योजना (Free Household Power Connection Scheme) की हिमाचल प्रदेश बजट 2019-20 में घोषणा होने के बाद इसको मंत्रिमंडल से मंजूरी जून महिनें में मिली थी, मंजूरी मिलने के बाद कैसे राज्य में मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएंगे इसके लिए रोडमैप तैयार होने के बाद बिजली बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
यह योजना प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना के कार्यान्वन (HP Free Electricity Connection Scheme Implementation) के लिए सरकार ने 13 करोड़ 16 लाख रुपये का बजट भी आवंटित किया है।
हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना 2019 – जरूरी पात्रता
बिजली बोर्ड द्वारा जारी की गई गाइडलाइन (Mukhyamantri Roshni Yojana Guidelines & Eligibility) के अनुसार लाभार्थियों को निम्न्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा, तभी उनको एचपी फ्री बिजली कनेक्शन योजना का लाभ मिल सकेगा:
- आवेदक उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार के घर का विद्युत लोड दो किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए
- एचपी मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत उम्मीदवारों का चयन बीपीएल परिवारों की सूची में से किया जाएगा।
- परिवार के सदस्यों का नाम अंत्योदय अन्न योजना की सूची में होना चाहिए।
- इसके अलावा परिवारों का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची के द्वारा भी किया जाएगा।
हिमाचल मुख्यमंत्री रोशनी योजना (Free Household Power Connection Scheme) की निगरानी के लिए राज्य सरकार अलग से बिजली बोर्ड में अधिकारियों को नियुक्तकरेगी, जबकि प्रदेश की सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसके अलावा 1 जून 2019 को हुई CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक अन्य फैसले भी लिए गए जिनमें से गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में 10% आर्थिक आरक्षण देने का भी फ़ैसला लिया गया।
इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन के साथ पेंशन में वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के परिवारों के हित में निर्णय लिए गए। जिसके अनुसार बागवानी एवं ग्रामीणों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिससे लाखों परिवार लाभान्वित होंगे।