उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन विभाग ने राज्य के नागरिकों के लिए आसान किश्त योजना 2019 को शुरू करने का फैसला किया है। इस सरकारी योजना के अंतर्गत सभी उपभोक्ता जिनकी आय कम होने की वजह से बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाये थे अब आसान किश्तों में बिल भुगतान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आसान किश्त योजना को 11 नवम्बर 2019 यानि सोमवार से राज्य के हर जिले में लागू कर दिया गया है और इसी साल के 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। योगी सरकार काफी समय से एक ऐसी योजना पर विचार कर रही थी जिससे लोगों का बकाया बिल निपट सके और बिजली विभाग का भी घाटा कम हो।
पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज ने मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को यूपी आसान किश्त योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। यह योजना दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी क्यूंकि सरकारी आकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में भी बहुत से ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होने बहुत समय से अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है।
उप्र सरकार के अनुसार इससे पावर विभाग का वित्तीय घाटा तो कम होगा ही और साथ में यूपी आसान किश्त योजना से किसी तरह का ज़ोर भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों के घरों में अभी भी बिजली मीटर नहीं है वे झटपट बिजली कनेक्शन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उप आसान किश्त योजना ऑनलाइन आवेदन
आसान किश्त योजना 2019 का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा क्यूंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने पर ही उन्हे भुगतान एवं संशोधन विकल्प चुनने की सुविधा मिल सकेगी। ऑनलाइन आवेदन सुविधा सभी खंड / उपखंड कार्यालय के साथ-साथ जन सुविधा केंद्रों (Common Service Center – CSC’s) पर उपलब्ध होगी। जहां पर उसे सिर्फ अपना बिजली मीटर नंबर बताना है। जिसके बाद सभी जानकारी जैसे की बिल धनराशि, सरचार्ज, भुगतान की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले कम आय वाले उपभोक्ता 12 और ग्रामीण उपभोक्ता 24 किश्तों में बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं पर आसान किश्त योजना में किश्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपये या इससे कम नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल उनही उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने अधिकतम 4 किलोवाट तक का घरेलू कनेक्शन लिया हुआ है।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का पंजीकरण 11 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच होगा पंजीकरण के समय ही उपभोक्ताओं को 31 अक्तूबर तक के बकाया मूल बिजली बिल (सरचार्ज रहित) की राशि का पांच प्रतिशत या न्यूनतम 1500 रुपये जमा करवाना होगा। पंजीकरण के बाद निर्धारित सभी किश्तों और 31 अक्तूबर के बाद जारी सभी बिल का नियत समय पर भुगतान करने पर बकाये बिल पर लगा अधिभार खत्म कर दिया जाएगा।
UP आसान किश्त योजना शर्तें
योगी सरकार की बिजली बिल मासिक किश्त योजना में कुछ शर्तें भी हैं जो उपभोक्ता को पढ़ लेनी चाहिए:
- यदि किसी कारणवश कोई उपभोक्ता एक महीने की मासिक किश्त और वर्तमान महीने का बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे अगले महीने दो महीने की किश्त व मासिक बिल जमा करना होगा।
- लगातार दो मासिक किश्त व दो महीने का नियमित बिल जमा न करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा और भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में शेष बकाया राशि पर आनुपातिक एलपीएससी चार्ज किया जाएगा। निरस्त पंजीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- बकाये बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर भी उपभोक्ता को अधिकार से छूट का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर पावर विभाग के आधिकारिक https://www.upenergy.in/uppcl/en पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर दिशा-निर्देश और पूरे विवरण के लिए नीचे दिये लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।
— ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आसान मासिक किश्त योजना के संबंध में पूर्ण विवरण