मध्यप्रदेश सरकार ने रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (MP Yuva Swabhiman Yojana) 2019 शुरू कर दी है। जिसके लिए राज्य सरकार ऑनलाइन पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन आमंत्रित कर रही है। एमपी सरकार की इस युवा स्वाभिमान योजना (Employment Generation Scheme) से यह सुनिश्चित किया जाएगा की शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker sections – EWS) के युवाओं को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले। बेरोजगारी की समस्या से निपटने और युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए यह एक प्रमुख रोजगार गारंटी योजना (Employment Scheme) है।
एमपी युवा स्वाभिमान योजना (Madhya Pradesh Yuva Swabhiman Yojana) 2019 के शुभारंभ की घोषणा सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान करी थी। शहरी क्षेत्रों के शिक्षित और कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं के लिए यह रोजगार सृजन योजना (Employment generation scheme) काफी हद तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के समान है।
मध्य प्रदेश में यह 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना बेरोजगार युवाओं को अस्थायी रोजगार और उनके कौशल को विकसित करने का मौका देगी।
मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना 2019 – ऑनलाइन आवेदन पत्र
एमपी युवा स्वाभिमान योजना का आवेदन करने के लिए आप नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- उम्मीदवार सबसे पहले MP युवा स्वाभिमान योजना के आधिकारिक yuvaswabhimaan.mp.gov.in पोर्टल पर जाएँ
- वेबसाइट पर जाने के बाद ऊपर की तरफ दाहिनी ओर “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- जिसके बाद ‘नवीन पंजीकरण’ के अंदर “पंजीकरण करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- डायरेक्ट लिंक : मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना आवेदन पत्र | रजिस्ट्रेशन फॉर्म
- लिंक पर क्लिक करने के बाद युवा स्वाभिमान योजना MP ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहां पर उम्मीदवार को अपनी सभी जानकारी भरनी होगी जैसे की नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जाति आदि। सभी विवरण ठीक से भरने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दे जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
सीएम कमलनाथ ने 26 जनवरी 2019 को एमपी रोजगार गारंटी योजना (Employment guarantee scheme) को शुरू करने की घोषणा की है।इससे पहले, सीएम ने मध्य प्रदेश राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में भी बदलाव किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए नीति तैयार करी है जिसमे केवल उनही उद्योगो को प्रोत्साहन मिलेगा जो मध्य प्रदेश के 70% कर्मचारियों को काम पर रखते हैं।
सीएम ने यह भी घोषणा की थी कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe – ST) श्रेणी के सांसदों और विधायकों की एक समिति का गठन करने जा रही है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एसटी के कल्याण कार्यों का संचालन किया जाएगा, साथ ही साथ राज्य सरकार “गौशालाएँ” खोलने के लिए भी योजना चलाएगी और यह योजना फरवरी के अंत तक शुरू होगी।