मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के बोझ को कम करने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने का फैसला किया है। एमपी बेरोजगारी भत्ता योजना (MP berojgari bhatta scheme) के तहत, राज्य सरकार सभी बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रतिमाह देगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार एमपी बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत कोई भी ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं कर रही है। इसके अलावा, mprojgar.gov.in पोर्टल पर MP बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पंजीकरण करना भी आवश्यक नहीं है।
वर्तमान के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासन को बेरोजगारी भत्ता योजना (MP unemployment allowance scheme) पर काम शुरू करने का निर्देश दे दिया है और अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाना है। राज्य सरकार मध्य प्रदेश में 100 दिनों के काम की गारंटी और शहरी युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (skill development training) प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने जा रही है।
यह एमपी बेरोजगारी भत्ता योजना (MP Unemployment Allowance Scheme) मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक का एजेंडा है। अगर यह शुरू होती है तो राज्य के बहुत से युवाओं को इसका फायदा मिलेगा।
मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2019-20
मुख्यमंत्री कार्यालय एक अलग कैबिनेट बैठक बुला सकते है जिसमें MP बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। राज्य सरकार मध्यप्रदेश में जल्द ही युवाओं के सशक्तीकरण के एक भाग के रूप में आधिकारिक तौर पर एमपी बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने जा रहा है। आवेदकों के लिए यह जरूरी है कि राज्य सरकार ने MP बेरोजगारी भत्ता पंजीकरण शुरू नहीं किया है और mprojgar.gov.in की वेबसाइट पर उस के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भी आमंत्रित नहीं कर रही है।
इस सरकारी योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए प्रति माह 4,000 रुपये के भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। यह राशि उन्हें अपना स्टार्ट-अप स्थापित करने या स्थायी नौकरी पाने में सक्षम बनाएगी। 26 जनवरी 2019 को, CM कमलनाथ ने मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act – MGNREGA) के समान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए 100 दिनों की गारंटी रोजगार प्रदान करने की घोषणा की जिसकी मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार राज्य में बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को 300 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये प्रति माह कर दिया गया है, जिसको वे धीरे-धीरे 1000 रूपये तक करना चाहते हैं। BPL परिवारों के सभी नागरिकों को 60 वर्ष से 80 वर्ष तक के इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में यह वृद्धि से राजकीय खजाने पर सालाना 1300 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।