दिल्ली मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना – अंधेरी जगहों पर लगेंगी 2.1 लाख 20-40 वाट की एलईडी सनलाइट सेंसर लाइटें

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दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना 2019 (Kejriwal Govt. Street Light Yojana) की घोषणा कर दी है। इस सरकारी योजना के तहत राजधानी में जहां-जहां अंधेरा रहता है उन स्थलों की पहचान करी जाएगी और चिह्नित करके उन सभी स्थानों पर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। दिल्ली मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना (Mukhyamantri Street Light Yojana) को सरकार 1 नवंबर 2019 से लागू करेगी। जिसके तहत दिल्ली में लगभग दो लाख दस हजार स्ट्रीट लाइटें लगेंगी।

मुख्यमंत्री सड़क प्रकाश योजना (Delhi CM Street Light Yojana) में तीन डिस्कॉम को दिल्ली मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत लाइट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक डिस्कॉम 70,000 स्ट्रीट लाइट लगाएगा। स्ट्रीट लाइट्स को सीसीटीवी कैमरों के समान मॉडल पर ही लगाया जाएगा और यहां तक कि लोगों के घरों के बाहर भी इन्हे स्थापित किया जाएगा।

दिल्ली सीएम स्ट्रीट लाइट योजना (AAP Govt. Street Light Yojana) में केजरीवाल सरकार करीब सौ करोड़ रुपये खर्च करेगी। लाइट लगाने की जिम्मेदारी बिजली कंपनी की होगी। इसमें 20-40 वाट की एलईडी लाइटें लगेंगी।

दिल्ली मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना 2019

मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट स्कीम के तहत तीन से पांच साल तक स्ट्रीट लाइट (Delhi Govt. Street Light Scheme) के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सप्लायर कंपनी की होगी। रखरखाव पर प्रति वर्ष दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। मुख्यमंत्री सड़क प्रकाश योजना (Delhi Govt. Street Light Scheme) के तहत लाइट लगवाने की अनुमति विधायकों द्वारा दी जाएगी।

स्थानीय विधायक लोगों के सहयोग से अंधेरे वाली जगहों की पहचान करेंगे जिसके बाद भवन मालिक की अनुमति लेने के बाद बिजली कंपनी सर्वे करेगी। सर्वे में जगह बिजली कंपनी की ओर से पास होने के बाद स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके अलावा आम जनता भी विधायक से संपर्क करके स्ट्रीट लाइट लगवा सकेगी।

मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना मुख्य विशेषताएँ : योजना के तहत लगने वाली सभी लाइटें ऑटोमेटिक होंगी मतलब की इनमें टाइमर और सनलाइट सेंसर लगा होगा, जो अंधेरा होने पर खुद से ही ऑन हो जाएंगी और सूरज निकलने पर अपने आप बंद हो जाएंगी।

भवन मालिक के घर से मिलेगा बिजली कनेक्शन

स्ट्रीट लाइट को ऑन होने के लिए भवन मालिक के घर से ही बिजली दी जाएगी। शुरू में एक-दो दिनों में यह तय कर लिया जाएगा कि एक लाइट पर कितनी बिजली खर्च हो रही है, फिर हिसाब से उतनी यूनिट बिजली को भवन मालिक के बिल में से कम कर दिया जाएगा।

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जैसा की आप सभी जानते हैं की दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में जगह की कमी होती है, इसी वजह से वहां पर खंबा लगाने के लिए अनुमति मिलने में परेशानी होती है। इन कॉलोनियों में एमसीडी से अनुमति मिलने में भी अड़चन आती थी। इसलिए इस योजना (AAP Govt. Street Light Scheme) में सिर्फ विधायक और भवन मालिक की अनुमति ही जरूरी होगी। लोग अपने घर, दुकान, गली, कहीं भी इन स्ट्रीट लाइट को लगवा सकते हैं।

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