दिल्ली सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2019 (Mukhyamantri kisan mitra yojna – MMKMY) को प्रदेश में शुरू करने की योजना बना रही है। अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) होने वाले हैं उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में किसानों को तोहफा देने वाले हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना (Chief Minister Farmer’s Friend Scheme – CMFFS) का लाभ किसानों को सीधे उनके खाते में मिलेगा। अगर सूत्रों की माने तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिये हैं जिसके बाद इस सरकारी योजना के लिए सरकार लगभग 100 करोड़ का बजट आवंटित करेगी जिसको जरूरतों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
अभी तक किसानों को उनकी फसल पर कम एमएसपी (Minimum Support Price for Farmers in Delhi) प्राप्त होता था पर मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2019 (Chief Minister Farmer’s Friend Scheme – CMFFS) का लॉन्च हो जाने के बाद प्रदेश की सरकार उनकी फसल की लागत से लगभग 50% फीसदी ज्यादा दाम उपलब्ध कराएगी और किसानों के गेहूं की कीमत 2500 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा हो जाएगी।
इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने हाल ही में अन्य योजनायें भी लॉन्च करी हैं जिनकी सूची आप नीचे देख सकते हैं।
दिल्ली मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2019-20
अभी तक किसानों के लिए प्रदेश में इस तरह की कोई योजना (Delhi Chief Minister Kisan Mitra Yojana – MMKMY) नहीं थी और किसान कल्याणकारी योजना (Farmers Welfare Schemes in Delhi) की जरूरत भी थी। इस समय दिल्ली में करीब 20 हजार किसान परिवार रहते हैं जिनको सीएम किसान मित्र योजना (Chief Minister Farmer’s Friend Scheme – CMFFS) का लाभ सीधा पहुंचाया जाएगा। क्यूंकि दिल्ली सरकार की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ राष्ट्रीय राजधानी में गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price – MSP) 2,616 रुपये प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 2,667 रुपये प्रति क्विंटल होने की संभावना है।
जोकि पिछले एमएसपी के प्रस्तावित केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एमएसपी से गेंहू के मामले में 776 रुपये प्रति क्विंटल और धान के मामले में 897 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है।
दिल्ली में कोई भी किसान जो खुद की जमीन या पट्टे की जमीन पर खेती कर रहा है, योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसे स्थानीय विधायक से सिफारिशों की आवश्यकता हो सकती है।
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कंपनियां और कॉर्पोरेट किसानों के लिए दी जाने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। किसानों को दी जाने वाली एमएसपी के तहत प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण के लिए आवेदकों के पास आधार और बैंक खाता होना अनिवार्य है।
हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की सूची
— दिल्ली पानी बिल माफी योजना 2019 – बकाया बिल भरने पर लेट पेमेंट पूरी तरह माफ
— दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना 2019 – 11 हजार हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे – जानें कैसे और कितना मिलेगा डाटा
— दिल्ली आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए मुख्यमंत्री स्मार्टफोन वितरण योजना 2019 और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स
— दिल्ली बिजली बिल माफी योजना 2019 – 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली बिल माफ