बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना – किराए पर ले ट्रैक्टर और खेती के उपकरण

बिहार सरकार ने राज्य में मुख्मंत्री हरित कृषि योजना चलाई हुई है जिसके तहत किसान भाई कृषि से संबंधित उपकरण, मशीनें किराये पर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना (Mukhyamantri Harit Krishi Sanyantra Yojana) को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इस सरकारी योजना के कार्यान्वन के लिए सरकार ने 1692 करोड़ रूपये का बजट भी आवंटित किया था। जिससे प्रदेश की सरकार जगह-जगह पर प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट सोसायटी (PACS) या कृषि मशीनरी बैंक लगाएगी। प्रति कृषि मशीनरी बैंक लगाने में 20 लाख रूपये की लागत आएगी।

बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना (CM Harit Krishi Sanyantra Yojana)से किसान भाई मात्र कुछ रूपये देकर किराए पर मशीनरी ले सकते हैं जिससे आने वाले समय में उनको कृषि संयंत्र खरीदने के लिए कृषि ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हे कर्ज के चलते गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

किसान अपने आस-पास के क्षेत्रों से अपनी पसंद की कृषि मशीनरी या संयंत्र (Mukhyamantri Harit Krishi Sanyantra Yojana) का चयन कर सकते हैं।

बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

सीएम हरित कृषि मशीनरी योजना में कुछ मुख्य बातें व विशेषताएं (Features & Benefits of CM Harit Krishi Sanyantra Yojana) निम्न्लिखित हैं:

• किसानों की सहायता :- जिन किसानों के पास कृषि के लिए खुद की मशीनें नहीं होती है, एवं उसे लेने के लिए वे सक्षम नहीं है, तो उन्हें अब इस योजना के आने से अन्य किसानों से उच्च दरों पर मशीनें किराए पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे राज्य सरकार से नाममात्र का किराया का भुगतान करके मशीनें ले सकते हैं।
• राज्य में कृषि का विकास :- इस योजना (CM Harit Krishi Sanyantra Yojana) के लागू होने से बिहार के आम किसान मशीनों का उपयोग कर अधिक फसलों का उत्पादन करके दोगुनी कमाई कर सकते हैं जिससे उनके विकास के साथ – साथ राज्य में भी कृषि उत्पादन होगा।
• कृषि संयंत्र बैंक :- बिहार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 – 19 से 2019 – 20 के दौरान सभी प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस) में ‘कृषि संयंत्र बैंक’ स्थापित किये जाएंगे। यहाँ से किसान सीधे कृषि के लिए मशीनों को किराए (Machinery on Rent to Farmers) पर ले सकते हैं।
• बजट वितरण :- राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए लगभग 1692.60 करोड़ रूपये का बजट तैयार किया था। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस) द्वारा किसानों को 50 % राशि यानि 846.30 करोड़ रूपये लोन के रूप में दिए जायेंगे और बची हुई 50% राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी, उनमें से 25% राशि यानि 423.15 करोड़ रूपये एलडी / यूडी प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।

बिहार सरकार का यह एक बहुत अच्छा कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी के “2022 तक किसानों की आय दुगनी” के सपने को पूरा करने में सहायता करेगा।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही में सीएचसी फार्म मशीनरी ऐप और कृषि किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी थी जिसके माध्यम से किसान भाई कृषि से संबंधित किराए पर ट्रैक्टर और खेती के उपकरण ऑनलाइन बुक (Book Agricultural Machinery online on Rent) कर सकते हैं। सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
— सीएचसी फार्म मशीनरी ऐप / कृषि किसान मोबाइल एप डाउनलोड – किराए पर मिलेंगे ट्रैक्टर और खेती के उपकरण